Niti Aayog ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ Rajiv Kumar ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **$145 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ Universal Service Obligation (USO) ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Starlink ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਕਤ
Rajiv Kumar ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ USO ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਪੇਸ-ਬੇਸਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Elon Musk ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Bharti Airtel ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ Starlink, Jio Satellite Communications, ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। Ministry of Communications ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GMPCS ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (Spectrum Allocation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ARPU ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।