10ਵੀਂ India Mobile Congress (IMC) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 10ਵੀਂ India Mobile Congress (IMC) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ (Source) 'ਤੇ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 1 ਅਰਬ 5G ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਚੇ (Tech Spending) ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਰ' ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ GSMA ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।