ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ 5G ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 6G ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਪੇਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ **10%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ **12-15%** ਟੈਰਿਫ ਹਾਈਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
6G ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.33 ਅਰਬ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਭਾਰਤ 6G ਵਿਜ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10% 6G ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ: ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ARPU (Average Revenue Per User) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 5G ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ Reliance Jio ਅਤੇ Bharti Airtel ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ Vodafone Idea ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, S&P BSE Telecommunication ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 2.29% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।