ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ **2030** ਤੱਕ **1 ਅਰਬ** 5G ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ **550 ਮਿਲੀਅਨ** ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚਿਆਂ (CAPEX) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) 2026 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ 5G ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ
5G ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99.9% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 86% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $15-16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ 100 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (TMZ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 6G ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ GB ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ 5G ਅਤੇ 6G ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (CAPEX) ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reliance Jio ਅਤੇ Bharti Airtel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ARPU (ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਿਊਮ ਗ੍ਰੋਥ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Free Cash Flow) ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।