Digital Communications Commission ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਲਈ **5%** ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ Starlink, OneWeb ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ Digital Communications Commission (DCC) ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੀਕੇ (Administrative process) ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Starlink, Eutelsat OneWeb ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Adjusted Gross Revenue (AGR) ਦਾ 5% ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈ। Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ low-Earth orbit (LEO) ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ Jio Platforms ਦੇ IPO ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲਗਭਗ ₹27,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ 5G ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।