ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Starlink, Reliance Jio ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Starlink, Reliance Jio Satellite Communications ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, Department of Telecommunications ਅਤੇ Telecom Regulatory Authority of India ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ (Security Assessments) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। SpaceX ਦੇ ਮੁਖੀ Elon Musk ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। Reliance Industries ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Capital Expenditure ਅਤੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।