ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ **5%** Adjusted Gross Revenue (AGR) ਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ **1%** ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Starlink, Jio Satellite ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।\n\n### ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ 1% ਘਟਾ ਕੇ 4% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ' (Administrative Allocation) ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਹੈ। Starlink, Jio Satellite, ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ\nਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 8% ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 13% ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।