ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **37** ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ Digital Communications Commission ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ Cabinet ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ Starlink, OneWeb ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ Digital Communications Commission (ਪਹਿਲਾਂ Telecom Commission) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1989 ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Cabinet ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reliance Industries ਦੀ Jio Satellite Communications, Starlink, ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Finance Ministry, NITI Aayog ਅਤੇ TRAI ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ Cabinet ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।