GSMA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ Vivek Badrinath ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G Network Slicing ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ TRAI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ Net Neutrality ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
India Mobile Congress 2026 ਵਿੱਚ GSMA ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 5G ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 450 ਮਿਲੀਅਨ 5G ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ARPU (Average Revenue Per User) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।\n\n### ਕੀ ਹੈ 5G Network Slicing?
ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਚੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸਪੀਡ, ਘੱਟ ਲੈਟੈਂਸੀ (Latency) ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Bharti Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਸਲਾਈਸ' ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Airtel ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 'Fast Lane' ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।\n\n### TRAI ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। TRAI ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਫਾਸਟ ਲੇਨ' ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ TRAI ਨੇ 80% ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Net Neutrality ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ TRAI ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 5G ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।