ਸਰਕਾਰ ਨੇ BharatNet ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ISPs) ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ISPs ਨੂੰ **95%** ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ **₹12,900** ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.64 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ISPs ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ₹8,900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹12,900 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। BSNL ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਇਹ ਰਾਹ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ISPs ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਂਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ (Fault) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 17 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।