Airtel AGR Dues: DoT ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ, ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?

ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ Airtel ਦੀ ਅਪੀਲ

Bharti Airtel ਨੇ Department of Telecom (DoT) ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ Vodafone Idea Limited (VIL) ਵਾਂਗ Adjusted Gross Revenue (AGR) dues 'ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ Gopal Vittal ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਾਲ (Earnings Call) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ (Parity) ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

Airtel ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ (Equitable Treatment) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Vodafone Idea ਨੂੰ Union Cabinet ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ FY 2006-07 ਤੋਂ FY 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ AGR dues ₹87,695 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ

Bharti Airtel, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ FY 2024-25 ਤੱਕ ₹1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ AGR ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Bharti Airtel ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹51,091 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Vodafone Idea 'ਤੇ ₹89,952 ਕਰੋੜ, Tata Group 'ਤੇ ₹20,426 ਕਰੋੜ, MTNL 'ਤੇ ₹14,462 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ Reliance Jio Infocomm 'ਤੇ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Airtel ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ (Financial Health) ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitive Positioning) 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।