ਭਾਰਤ ਹੁਣ ONDC ਅਤੇ UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ Voice AI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ **25%** ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (DPI), ਜੋ Aadhaar, UPI ਅਤੇ ONDC ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ (Voice) ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਓ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ONDC 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੀਨੂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, DigiLocker ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (AI Hallucinations) ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੈਟੈਂਸੀ (Latency) ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 800 ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪਰ-ਮਿੰਟ' ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।