IT ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Cyber Security ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ Semicon 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
IT ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਧਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Semicon 2.0 ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
Semicon 2.0 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ₹1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Applied Materials, Lam Research, ਅਤੇ Tata Electronics ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, Applied Materials ਨੇ 2035 ਤੱਕ $5 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Tata Electronics ਢੋਲੇਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੈਂਡਰ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ (Capital Intensive) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।