ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ Cognizant ਨੂੰ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ Green Card ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Program Electronic Review Management (PERM) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜ TCS, Infosys ਅਤੇ Wipro ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Microsoft, Adobe, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD Vance ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ Keith Sonderling ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ PERM ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Harvard, Yale ਅਤੇ Stanford ਵਰਗੀਆਂ 9 ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ PERM ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Operating Costs ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Earnings Calls ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।