ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Microsoft ਅਤੇ Adobe ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਦਿੱਗਜ TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Microsoft 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।