Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ TCS, Infosys ਅਤੇ Microsoft ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 'Permanent Labor Certification Program' (PERM) 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Microsoft, Adobe, TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, HCL Technologies ਅਤੇ Capgemini ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ PERM ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
IT ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਰੁਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। TCS ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ PERM ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD Vance ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।