US Department of Homeland Security ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$103,265** ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $103,265 ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ TCS, Infosys, HCLTech, Wipro ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Offshore' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ $100,000 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Contracts) ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।