U.S. Department of Defense ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਐਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (Ad Tracking) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
U.S. Department of Defense ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ—Army, Air Force, Navy ਅਤੇ Marine Corps—ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਐਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ' ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਜ਼ (Advertising Identifiers) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫੌਜ ਹੁਣ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਸੈਨੇਟਰ Ron Wyden ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਬੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।