ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **$100,000** ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 92% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੇਚ
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, HCL Technologies, ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ—ਪਹਿਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।