ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ **$1,00,000** ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ $1,00,000 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ $1,00,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, ਅਤੇ HCL Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (Local Talent) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ Artificial Intelligence (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।