ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਬੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ **$500 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (DOE) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਾਂ (EVs) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
EV ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਸਟਰੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
DOE ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Coreshell Technologies ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਐਨੋਡ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ Lilac Solutions ਅਤੇ Nth Cycle, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਥੀਅਮ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ NSE ਜਾਂ BSE ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬੈਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਸघन ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਥੀਅਮ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ (DLE) ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2028, ਤੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਫੰਡਿਡ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ।