ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹104 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ IIT Kanpur ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਡ' 'ਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ IIT Kanpur ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਡਿਫੈਂਸ' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
IIT Kanpur ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
IIT Kanpur ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ 24x7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਨਗੇ।