TikTok ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Federal scrutiny ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (age-verification) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਰਟ ਡਿਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ TikTok ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ TikTok ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀਅਰ (Fear) ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ FTC ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ TikTok ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ Meta, Alphabet (Google), ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ FTC ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ (Advertising Revenue) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।