ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ **8** ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Labor) ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ TCS, Infosys, Wipro, HCL, Cognizant, Capgemini, Microsoft ਅਤੇ Adobe ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ (Risk for Investors)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Domestic Hiring) ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Wage Bills ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ Offshoring ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋਖਮ (Geopolitical Risks) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Earnings Reports) 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।