Elon Musk ਦੀ SpaceX ਅਤੇ Reliance Jio ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਟ (Administrative) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Elon Musk ਦੀ SpaceX ਅਤੇ Mukesh Ambani ਦੀ Reliance Jio ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ' ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਏਅਰਵੇਵਜ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
Starlink ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (Administrative) ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reliance Jio ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇ। Jio ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Level Playing Field) ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Starlink ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ TRAI ਅਤੇ DoT ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।