ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (Ad Revenue) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (Advertising) ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਟ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ 'Time-on-app' ਅਤੇ 'Daily Active Users' ਵਰਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਫੀਡਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।