ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **16%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਕਾਰਡ USD 318 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ DRAM ਅਤੇ NAND ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 65% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਦੇ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ No-cost EMI ਅਤੇ Trade-in ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Consumer Debt) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (EMS) ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity Utilization) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। OnePlus ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤੰਗੀ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।