ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ Shashi Tharoor ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Starlink ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Shashi Tharoor ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SpaceX ਦੀ Starlink ਅਤੇ Reliance Industries ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reliance Jio ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SES ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Elon Musk ਦੀ Starlink ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ—ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।