Samsung ਨੇ AI ਚਿਪਸ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **15%** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ **500** ਏਕੜ ਦਾ 'ਜਾਪਾਨ ਸਿਟੀ' ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Samsung Electronics ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Foundry Services) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਾਂ (Advanced Processes) ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚਿਪਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (Limited Production Capacity) ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਗਤਾਂ (Component Costs) ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (E-commerce Promotional Events) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 13% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ, ਵੱਧ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਲਾਗਤਾਂ (Chipset Costs) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ (Input Costs) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Sales Volume) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ (Consumer Electronics Sector) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Industrial Manufacturing Landscape) ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Noida International Airport) ਨੇੜੇ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਜਾਪਾਨ ਸਿਟੀ' (Japan City) ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (Advanced Manufacturing) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ (Structural Shift) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ (Imported) ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੰਟ (Policy Front) 'ਤੇ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ (Economic Context) ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (Sanjay Malhotra) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India - RBI) ਦੀ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ (Policymakers) ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਸਥਿਰ (Volatile) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ (Flexibility) ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ (Inflation Risks) ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ (Adjust) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (Capital Markets Regulator), SEBI, ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (Closing Auction Session - CAS) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (Market Participants) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ (Tuhin Kanta Pandey) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ (Window) ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (Manipulate) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। SEBI ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਖੋਜ (Price Discovery) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ (Brokers) ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (Transition Period) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫਟਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਡਰ (After-market Orders) ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Regulatory Guidelines) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ (Price Stability) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।