Qualcomm ਅਤੇ Arm Holdings ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਡੀਲ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
Qualcomm ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ Arm ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਪ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂਲ ਰੋਕੇ ਹਨ। Qualcomm ਮੁਤਾਬਕ, Arm ਨੇ Meta Platforms ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Arm Holdings ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਇਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। Qualcomm ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ Arm ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ Qualcomm ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਜੱਜ Maryellen Noreika ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SoftBank Group ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ Arm ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ Arm ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡੀਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।