ਪੈਰਿਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ Meta Platforms ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Meta ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ Meta ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
'Neighboring Rights' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 'Neighboring Rights' ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਆਪਣੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Big Tech 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Meta ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ (Visibility) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। Google (Alphabet) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।