ਭਾਰਤ ਦੇ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕੋਨਮੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪੇਡ ਮਾਸ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ 'ਸੁਪਾਰੀ ਕਿੱਲਰ' ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ (Business Risk)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਾਲਾਨਾ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ FMCG ਅਤੇ D2C ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਐਡ-ਬਜਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ' (Platform Dependency) ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ Meta ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ Cryptocurrency ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 'ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੀਡਬੈਕ' ਅਤੇ 'ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਹਿੱਟ' ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।