ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ-ਇਨੇਬਲਡ Smart Glasses 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Meta ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ Karianne Tung ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (Facial Recognition) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਪਕਰਨਾਂ (Wearables) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਟੈਕ ਦਿੱਗਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ Meta Platforms ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 'Norwegian Consumer Council' ਨੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ GDPR ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।