Norway ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ AI-ਯੁਕਤ Smart Glasses 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ Regulatory Risk ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
Norway ਦੇ Digitalisation ਅਤੇ Public Governance ਮੰਤਰੀ, Torgeir Micaelsen ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ, ਜਿੰਮ ਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ Smart Glasses ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਈਵੀਅਰ ਰਿਟੇਲਰ Hans Anders ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ Meta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ Ray-Ban ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੇਲਜ਼ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ (Expert Group) ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ (Storting) ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।