New Zealand ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ **16** ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ **10%** ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ:
'Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment) Bill' ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (Mental Health) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਜ਼ (Facial Age Estimation Tools) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy) ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ (User Experience) ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ:
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚੇ (Operating Costs) ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੜਚਨਾਂ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Christopher Luxon ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ New Zealand First ਅਤੇ ACT party, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (Government Overreach) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Safety Infrastructure) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।