ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, AI ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਲਦੀ ਹੀ **2 GW** ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਟਾਂ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 75% ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਾਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੈਕ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 kW ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ AI-ਰੈਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ 50 kW ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ 1.75 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 GW ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $173 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਗਰਿੱਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।