ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$103,265** ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Nasscom ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਇਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
US Department of Homeland Security ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nasscom ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Tata Consultancy Services, Infosys ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ US STEM ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਡ-ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ (Earnings Calls) ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।