ਭਾਰਤ ਦੀ NaBFID ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਲ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰ
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ NaBFID ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (Grace Period) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NaBFID ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Technology Obsolescence) ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।