US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Microsoft, Adobe ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਟੈਲੈਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ Microsoft ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Microsoft ਅਤੇ Adobe ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (Green Card) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
Microsoft ਦੀ ਸਫਾਈ
Microsoft ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 80% H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (Wage Structure) ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Risks)
ਇਹ ਰੋਕ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Microsoft ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।