Microsoft ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ H-1B ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Brad Smith ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ AI ਟੈਲੇਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
Microsoft ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Brad Smith ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Brad Smith ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ AI ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। Microsoft ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਲੇਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ AI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Microsoft ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।