ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **$18 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Meta ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Meta ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ।
- ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
- ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਖਤੀ
National Human Rights Commission (NHRC) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Meta ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ Meta ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣ (Engagement) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ Compliance Costs 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।