Meta, TikTok ਅਤੇ X ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ UK ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ Ofcom ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ 2023 ਦੇ 'Online Safety Act' ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ **10%** ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ
UK ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ Ofcom ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। X (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ TikTok ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Online Safety Act 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 10% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Meta ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ Ofcom ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।