National Human Rights Commission (NHRC) ਨੇ Meta Platforms ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Instagram ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 'Safe Harbor' ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
NHRC ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Information and Broadcasting (MIB), ਅਤੇ Delhi Police ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ Instagram ਦੇ ਪੇਡ ਐਡਸ (Paid Ads) ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ 'Safe Harbor' ਦਾ ਪੇਚ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 'Passive Intermediary' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ, NHRC ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Meta ਦੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Active Content Curator' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Meta ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ POCSO Act ਅਤੇ IT Act, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Risk)
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। Delhi Police Commissioner ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Meta ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ content moderation guidelines ਬਦਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।