Meta ਨੇ Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Passive Intermediary' ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ Meta ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'Passive Intermediary' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, IT Act ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'Safe Harbor' ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਖੁਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'Active Content Curator' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ Operational ਖਰਚੇ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ Meta ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਲਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ AI-driven ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਵਿਊ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Meta ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Ministry of Electronics and Information Technology ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IT Rules ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।