ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Meta Platforms Inc. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Instagram 'ਤੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ (Paid Ads) ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Meta Platforms Inc. ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'PhotoDNA' ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚونکہ AI ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'Information Technology Act 2000' ਅਤੇ 'POCSO Act' ਤਹਿਤ Meta ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (Intermediary Liability) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡ-ਟੈਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।