Meta ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੈੱਬ ਡੇਟਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ **20 ਨਵੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ S&P Global ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ AI ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ **$20 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਟਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ Meta
Meta Platforms ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਡੋਮੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਟ੍ਰਸਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਤੇ UK ਦੀ Competition and Markets Authority (CMA) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Meta ਨੇ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (Intellectual Property) ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, S&P Global Ratings ਨੇ Meta ਦੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਨੂੰ 'ਸਥਿਰ' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 'ਨੈਗੇਟਿਵ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Free Operating Cash Flow) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।