Meta ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ (Child Sexual Abuse Material) ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ Instagram 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ?
ਹੁਣ ਤੱਕ Meta ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Instagram ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਭਾਰਤ ਦੇ Ministry of Electronics and Information Technology ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ (Local Regulations) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ
Meta ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ (Legal-related charges) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Meta ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।