ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ AI ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'DEPA for AI Training' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) for AI Training' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ GDP ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Autonomy) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ DEPA ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮਾਲਕ (ਵਿਅਕਤੀ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ 'Institutional Fiduciaries' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ RBI ਦੇ FREE-AI ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦੀ 'Re-identification' (ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਛਾਣਨ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।