Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਨੇ Meta ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ Facebook ਅਤੇ Instagram ਦੇ Recommendation Algorithms 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Meta ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿਤ (unverified) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IT Rules 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਨੂੰ Information Technology Rules, 2021 ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ' ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Operational Costs 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ AI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Human Oversight) ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Meta ਇਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।