Massachusetts ਸਰਕਾਰ ਨੇ Executive Order 658 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **25 megawatts** ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ Clean Energy ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ 'Ratepayer Protection Fund' ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ
Governor Maura Healey ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 25 megawatts ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (Clean Energy Sources) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Capital Spending) ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Non-disclosure agreements (NDA) 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ
Massachusetts ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ Texas ਅਤੇ New York ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। AI ਅਤੇ Cloud Computing ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ Financial Viability 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।